शिक्षण विभागात महत्वपुर्ण बदल ......कॅबिनेटने नवीन शिक्षण धोरणाला हिरवा कंदील दिला आहे. ३४ वर्षांनंतर शिक्षण धोरणात बदल झाला आहे. नवीन शिक्षण धोरणाची उल्लेखनीय वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:**5 वर्ष मौलिक**1. नर्सरी @4 वर्षे2. ज्युनिअर केजी @5 वर्षे3. सीनियर केजी @6 वर्षे4. इयत्ता 1 @7 वर्षे5. इयत्ता 2 @8 वर्षे**3 वर्षे तयारी**6. इयत्ता 3 @9 वर्षे7. इयत्ता 4 @10 वर्षे8. इयत्ता 5 @11 वर्षे**3 वर्षे मध्य**9. इयत्ता 6 @12 वर्षे10. इयत्ता 7 @13 वर्षे11. इयत्ता 8 @14 वर्षे**4 वर्षे माध्यमिक**12. इयत्ता 9 @15 वर्षे13. स्टडी एसएससी @16 वर्षे14. स्टडी FYJC @17 वर्षे15. स्टडी SYJC @18 वर्षे**विशेष आणि महत्त्वाच्या बाबी:**- 12वी इयत्तेतच बोर्ड, एमफिल बंद, कॉलेजची पदवी 4 वर्षांची- 10वी बोर्ड परीक्षा संपली, एमफिलही बंद होणार,- आता 5वी इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रभाषेतच शिकवले जाईल. बाकी विषय, जरी तो इंग्रजी असला तरी, एका विषयाच्या रूपात शिकवला जाईल.- आता फक्त 12वी बोर्ड परीक्षा देणे आवश्यक आहे. आधी 10वी बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होती, जी आता नसेल.- 9वी ते 12वी इयत्तेपर्यंतच्या सेमेस्टरमध्ये परीक्षा होईल. शालेय शिक्षण 5+3+3+4 फॉर्म्युल्यानुसार शिकवले जाईल.- कॉलेजची पदवी 3 किंवा 4 वर्षांची असेल. म्हणजे ग्रॅज्युएशनच्या पहिल्या वर्षी सर्टिफिकेट, दुसऱ्या वर्षी डिप्लोमा, तिसऱ्या वर्षी पदवी.- 3 वर्षांची पदवी त्यांच्यासाठी आहे जे उच्च शिक्षण घेऊ इच्छित नाहीत. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 4 वर्षांची पदवी घ्यावी लागेल. 4 वर्षांची पदवी घेणारे विद्यार्थी एक वर्षात एमए करू शकतील.- आता विद्यार्थ्यांना एमफिल करावे लागणार नाही. एमएचे विद्यार्थी थेट पीएचडी करू शकतील.- 10वीत बोर्ड परीक्षा नसेल.- विद्यार्थी मधल्या काळात अन्य कोर्सेस करू शकतील. उच्च शिक्षणातील सकल नावनोंदणी अनुपात 2035 पर्यंत 50 टक्के होईल. नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत जर एखादा विद्यार्थी एका कोर्सदरम्यान दुसरा कोर्स करू इच्छित असेल तर तो एक कोर्स घेऊन दुसरा कोर्स करू शकतो. पहिल्या कोर्समधून मर्यादित कालावधीसाठी ब्रेक घेऊ शकतो.- उच्च शिक्षणातही अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सुधारण्यात श्रेणीबद्ध शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि वित्तीय स्वायत्तता यांचा समावेश आहे. याशिवाय क्षेत्रीय भाषांमध्ये ई-पाठ्यक्रम सुरू केले जातील. व्हर्च्युअल लॅब्स विकसित केल्या जातील. एक राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक मंच (NETF) सुरू केला जाईल. देशात 45 हजार कॉलेज आहेत.- सरकारी, खासगी, डीम्ड सर्व संस्थांसाठी समान नियम असतील.*आदेशानुसार:शिक्षण मंत्री, भारत सरकार