महाराष्ट्र राज्यातील लोकसभेमध्ये ४८ पैकी १० जागा बहुल मुस्लीम समाजाच्या उमेदवारांना देण्याची जनसेवक मो. सोफियान यांची मांगणी.बुलढाणा.प्रतिनिधी, लोकसभेच्या निवडणुका लक्षात घेता देशाला स्वतंत्र मिळाल्या पासून ते आतापर्यंत मुस्लीम समाजाने स्वातंत्र्यासाठी दिलेल्या योगदानाचे सर्वच राजकीय पक्षाने दाखल न घेता मुस्लीम समाजाला केवळ मतदार म्हणून मुस्लीम समाजाचा वापरकरण्यात आला. व त्यांच्या मतांवर राज्य केल्यावर देखील मुस्लीम समाजाला कोणत्याही प्रकारचा न्याय न मिळता हा समाज आजरोजीदारिद्र रेषेखाली जगात असून त्यांना राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रात तसेच नगर पंचायत, नगर पालिका महापौर, पंचायत समिती.जि.प. मध्ये आमदार, खासदार, विधान परिषद इत्यादी ठिकाणी उमेदवारी न देता ज्या ठिकाणी बहुल मुस्लीम समाज जास्त आहे त्यावार्डात वेगवेगळ्या पक्षा कडून तिकीट देऊन भांडणे लावण्यात येते, सदर वाद मोठ्या विकोपाला जातात कि त्यांच्यातील रोटी-बेटीव्यवहार, मारामाऱ्या, व फौजदारी व न्यायालयीन प्रक्रीये पर्यंत जातात व त्यातच अडकून समाजाचे आर्थिक, शारीरिक, मानसिकनुकसान होते. यास केवळ राजकीय पक्ष जबाबदार असून कोणत्याही पक्षाने आज पर्यंत पक्षाचे मुस्लीम वार्डात तिकीट देऊन मर्यादितठेवले. मुस्लीम समाजाच्या उमेदवाराला आमदार, खासदार राज्य मंडळावर अध्यक्ष पद आजपर्यंत देण्यात आलेले नाही. तसेच मुस्लीमसमाजाला दुय्यम दर्जाची वागणूक देण्यात येते. हाजी हाजी करणाऱ्या लोकांना टोपी व इमानदारीने काम करणाऱ्या लोकांना साधी लंगोटपण नाही अशी अवस्था आजच्या राजकीय पक्षांनी बहुल मुस्लीम समाजाची केली आहे.मुस्लीम समाज हा फक्त त्यांच्या सोयीच्या मतदान वापरा साठीच मर्यादित आहे का? असा सवाल जनसेवक मो. सोफियान यांनी या प्रसिद्धीपत्राद्वारे जाहीर केला आहे. मुस्लीम समाज हा फक्त झेंडा लावणे, बॅनर लावणे, सतरंज्या उचलण्यासाठी, पुढाऱ्यांच्या सभेसाठी प्रचारासाठी मतदार गोळा करण्यासाठीच आहे का, तसेच कोणत्याही मोठ्या सभेमध्ये मुस्लीम पुढाऱ्यांचे नाव मुद्दाम वगळून मुस्लीम समाजाला मान न देता त्यांना अवमान जनक वागणूक देण्यात येते या बाबीचा देखील खेद होत असून प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या कोर कमिटीमध्ये त्यांचा समावेश करून मुस्लीम समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणी देखील जनसेवक मो. सोफियान यांनी केली. सच्चर कमिटीचो रिपोर्ट 403 पानांचा होता, त्यामधून मुसलमानांची सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थिती समोर आलेली आहे, परंतु आतापर्यंत त्याच्यावर मोठी अंमलबजावणी कोणत्याही राजकीय पक्षा कडून करण्यात आलेली नाही. याचे मुख्य कारण असे आहे कि, मुसलमानांचे प्रतिनिधीत्व करणारे लोकप्रतीनिधी लोकसभा व राज्यसभेमध्ये मध्ये बोटावर मोजण्याइतकेच आहे. जर मुसलमानांचे प्रतिनिधीत्व करणारा नेता लोकसभा किंवा राज्यसभेमध्ये पोहोचतच नसेल त्याला संधी मिळतच नसेल तर असा प्रश्न निर्माण होत आहे. की बहुसंख्य मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधीत्व कोण करणार, म्हणून मी महाराष्ट्र किवा केंद्रात जी महाविकास आघाडी आहे यांना माझी नम्र विनंती वजा मागणी की मुस्लिम समाज हा एक भारताच्या महत्त्वपूर्ण घटक आहे. आणि या समाजाचे डॉ ए.पी.जि. अब्दुल कलाम, डॉ. सलीम अली., मौलाना अबुल कलाम आझाद, असे अनेक नावे आहेत यांचे योगदान न विसरता, बहुल मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी महाराष्ट्रात कमीत कमी ४८ पैकी १० जागा ठेवण्यात याव्या.ज्या पांढरपेशा पुढाऱ्यांच्या मागे घरातील नातेवाईक तर नाहीच नाही पण बाहेरील भुंकणारे देखिल मागे नाही अश्यांना राज्यस्तरीय शासकीय समित्या, शासकीय मंडळ पक्षामध्ये महत्वाची पदे, तिकीट वाटप समित्या इत्यादी महत्वाच्या ठिकाणी मुस्लीम समाजाच्या जीवाचे रान करणाऱ्या मुस्लीम समाजाच्या कार्यकर्त्याला पद न देता मुस्लीम समाजला डावलण्यात येते. निवडणुकीचा हंगाम सुरु झाला कि मतदाना साठी मुस्लीम समाजाच्या घरीदारी जाऊन त्यांची जीहुजुरी केली जाते व विविध खोटेनाटे आश्वासने देण्यात येते. आणि निवडून आल्यानंतर आमदार, खासदार झाल्यावर केंद्र व राज्य शासनाला लुटून स्वतःच्या मोठमोठ्या शैक्षणीक संस्था स्थापन करतात, आणि त्यामध्ये सुद्धा मुस्लीम समाजाचा एकही बेरोजगाराला रोजगार देत नाही, तसेच त्या संस्था मधून ज्ञानदानाचे काम न होता शिक्षणाचा खुलेआम बाजार भरवला जातो, तसेच मुस्लीम समाजाचा विद्यार्थी प्रवेश मिळविण्यासाठी गेला असता त्याचेकडून जास्तीत जास्त डोनेशन उकळण्यात येते, ज्याने निवडून येण्यासाठी हात दिला त्याच समाजाला हात दाखवण्याचे काम हे पांढरपेशा बगळे करतात. तसेच बहुसंख्य मुस्लीम परिसरा मध्ये त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जनता दरबार भरविण्यात येत नाही, अशा प्रकारे मुस्लीम समाजावर राजकीय, शैक्षणीक, सामाजिक, आर्थिक होत असलेल्या अन्याया विरुद्ध सर्व पक्षांनी राज्यातील बहुल मुस्लीम समाजाच्या मतदार संघाचा विचार करून ४८ पैकी १० जागा देण्यात याव्या अशी मागणी जनसेवक मो. सोफियान यांनी या जाहीर प्रसीद्धीपत्राद्वारे केली असून न दिल्यास समजाला वेगळा विचार करावा लागेल, असे इशारा दिला आहे.